पाल्पा । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई पाल्पाले चालु आर्थिक वर्षमा चक्लाबन्दी र बीउ श्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आज तानसेनमा आयोजना गरेको परियोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा भूमिको वैज्ञानिक उपयोगमा जोड यसपालीको कार्यक्रमको विशेषता रहेको बताइएको छ । कार्यक्रममा परियोजनाका प्रमुख दीपक भट्टराईले परियोजना कार्यान्वयन इकाईले जग्गा र बालीको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन क्षेत्र बिस्तार गरी तरकारीको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । जिल्लाका ६ स्थानमा चक्लाबन्दीको कार्यक्रम दिन सकिने र सहकारी, निजी उद्यमीले यो कार्यक्रम पाउने परियोजनाका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जोन सञ्चालन समन्वय समितिका अध्यक्ष पदमराज पौड्यालले तरकारी जोन चौथो वर्षमा चलेको र अब सुपर जोनमा लगि बजारीकरण र प्रशोधन उद्योगमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सहभागीहरुले तरकारीलाई प्रशोधन, भण्डारण र प्याकेजिङ गरी बजारमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । परियोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मिरा मरासिनीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम चलेको थियो ।
सरकारले यस परियोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा पूँजीगत ३० लाख ९० हजार र चालु ३ करोड ३९ लाख १४ हजार रुपैँया गरी कुल ३ करोड ७० लाख ४ हजार रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यका लागि तथ्यांक संकलन र विश्लेषण, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना, कफी र तरकारी क्षेत्र बिस्तार, प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन अनुदान, बीमा सहजकर्ता तालिम, सिंचाई पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग स्थापनालगायतका शीर्षकमा बजेट तथा कार्यक्रम समावेश छ ।
पाल्पा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ मा सुरु भएको तरकारी जोनमा हालसम्म ७ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैँया खर्च भएको छ ।
