निजी विद्यालय सञ्चालकको लगानी छिट्टै फिर्ता हुन्छ :अध्यक्ष थापा

पूर्वखोला गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका ५ निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयमा समायोजन गरेको छ । समायोजनपछि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु समायोजित विद्यालयको अंग्रेजी ब्लकमा अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यार्थी र शिक्षकहरु निजी र सरकारी शिक्षा भन्न छोडेका छन् । शिक्षण पेशाबाट राजनीतिमा आएका पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीका बीचमा रहेको असमानता अन्त्य गर्न विद्यालय समायोजनको कार्यक्रम अगाडि सारेको बताउनुहुन्छ । २०५९ सालमा विरकोट गाविसको अध्यक्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः शिक्षण पेशामा फर्किएका थापा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष बन्न जानुभएको हो । निजी विद्यालय समायोजनको कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा पुरा गर्ने गरी आठौँ गाउँसभाले निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापासँग सम्पादक राजेशकुमार अर्यालले विद्यालय समायोजन प्रक्रियाका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ ।

 

निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयमा गाभ्नुको कारण के हो ?
निजी विद्यालयमा अभिभावको लगानी, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी बढिरहेको छ । लगानीको अनुपातमा दुबै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । समुदायमा निजी र सरकारी भन्ने मान्यताले घर गर्न थाल्यो । त्यो भनेको अर्को हिसाबले धनी र गरिव भन्ने हुन थाल्यो । शिक्षामा असमानताका कुरा उठे । विद्यार्थीको मस्तिष्कमा सम्पत्ति हुने र नहुनेको प्रभाव पर्न गयो । अर्कातर्फ अभिभावकहरु छोराछोरीको शिक्षाका लागि जति पनि लगानी गर्न तयार तर शैक्षिक वातावरण निर्माणमा रुची नराख्ने अवस्था पैदा भयो । अंग्रेजी र नेपाली मिडियमका नाममा समाज नै विवादमा फस्न थाल्यो । त्यसैले एकैप्रकारको शिक्षा प्रणाली लागू गरौँ भनेर थालिएको विशुद्ध आफ्नै मौलिक प्रयास हो ।

निजीलाई कमजोर सरकारीमा गाभेर गुणस्तर सुध्रन्छ र ?
समायोजन गर्दैमा मात्र त सुध्रने होइन तर त्यतिकै बसेको भए झन केही हुँदैनथ्यो । गाउँपालिकाभित्रका सरोकारवालालाई शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न थालिएको अपिल हो । यो अपिललाई आम समुदायले स्वागत गरेका छन् । अभियानमा साथ दिएका छन् । विद्यालयमा शिक्षकहरु उत्साहित भएका छन् । गुणस्तर सुधारका लागि लाग्ने कसम खाएका छन् । विद्यालयमा शिक्षकले पढाउनुपर्छ, गाउँपालिकाले अनुगमन गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । बिस्तारै सबै विद्यालयमा गुणस्तरमुखी क्रियाकलाप सुरु भएको छ । शिक्षामा रहेको असमानता हटिसक्यो ।

पूर्वखोलामा अब निजी स्कुल खोल्ने नपाउने हो ?
सामुदायिक र सरकारी विद्यालयले अभिभावको चाहना र विद्यार्थीको आवश्यकता पूर्ति गरेपछि किन चाहियो निजी विद्यालय । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । सीपयुक्त नागरिक उत्पादन गर्ने हो । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामथ्य पैदा गर्ने हो । त्यो काम हामी हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमार्फत् गर्न सक्षम बनाउँछौ । सामुदायिक विद्यालय तपाईंले भने जस्ता भए भने निजी विद्यालय भनिरहन पर्छ र ? पर्दैन ।

विगत तीन वर्षको अवधिमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार भयो ?
पहिलो वर्ष हामी निजी र सरकारी विद्यालयका आआफ्ना धारणा र मान्यतालाई सामुदायिकीकरणको महत्व बुझाउन लागि प¥यौँ । निजी विद्यालयका समस्या र सरकारी विद्यालयका समस्या पहिचान गरेर समायोजन पछाडि अभ्यास थाल्यौं । नेपाली र अंग्रेजी दुबै माध्यममा पढाउन थाल्यौँ । अंग्रेजी माध्यममा जोड दिएकमा छौँ । सिकाई उपलब्धीमा ध्यान दिएका छौँ । शिक्षाको लगानी पूर्वाधारमा जस्तो रातारात देखिने विषय होइन । आजभन्दा भोलि देखिने विषय हो । सुधार देखिन थालेको छ । समायोजनका कारण हाम्रा विद्यालयको भविष्य राम्रो देखेको छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा कसरी समाधान हुन्छ ?
शिक्षण पेशा यस्तो पेशा हो जहाँ सम्बन्धित मान्छे नै रमाउनुपर्छ । यही पेशामा जीवन बिताउने समपर्ण चाहिन्छ । शिक्षक कर्मचारीको खाइपाई आएको सुविधा यथावत छ । अझ वृद्धि भएको छ । अर्कोकुरा शिक्षामै रहने साथीहरुले शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ । स्थायी भएर आउनुहुन्छ । नहुनेहरुका लागि तालिमलगायत वृत्ति विकासका कार्यक्रम ल्याउँदैछौ । उस्तै परे पेशा र सेवा क्षेत्र रोज्न दिन सकिन्छ । समाधान हुन्छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु विद्यालय समायोजनपछि भौतिक सम्पत्ति, जग्गाजमिन बारे निर्णय नै हुने सकेन भन्छन् ?
विद्यालय समायोजन गर्ने हामी पहिलो स्थानीय तह बन्यौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु उहाँहरुका लागि पनि यो नयाँ अभ्यास थियो । सिंगो समाजका लागि नौलो कुरा थियो । सैद्धान्तिक मान्यता र समायोजनका प्रक्रिया बीच तालमेल मिलाउन समय लाग्यो । स्थानीय सरकारले जग्गा खरिदका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र तरिकाका कारण ढिला भयो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने भनेर आठौँ गाउँसभाले आवश्यक कानुन र योजना पारित गरेको छ । अब हामी त्यसतर्फ लाग्छौँ ।

त्यसो भए विद्यालय समायोजको प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ ?
हो, सम्पन्न हुन्छ । समायोजनका लागि बजेट पौने २ करोड लाग्ने पूर्वानुमान गरी कार्यक्रम तथा बजेटमा समायोजन गरेका छौँ । कानून निर्माण गरेका छौँ । शिक्षासँग जोडिएका निकायहरुसँग सरसल्लाह र समन्वय गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकको लगानी छिट्टै फिर्ता हुन्छ । हामीलाई विश्वास छ, यो वर्ष विद्यालय समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिन्छ ।