पाल्पाका डेढ सय सामुदायिक वनलाई सक्रिय बनाउँछु : अधिकृत पौडेल

पाल्पा, ३ मंसिर । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले प्रदेश नं. ५ अन्तरगत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रम, योजना र बजेटको बारेमा जानकारी दिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमूख मोहन पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ मा पाल्पा जिल्लामा ५ करोड, ५८ लाख ५० हजार बराबरको योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनका लागि आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश नं. ५ मातहत रहने वन डिभिजन कार्यालयले पाल्पाको पर्यटन, उद्योग, वन र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

पाल्पामा श्रीनगर डबलीका लागि २ करोड, पाल्पा दरबार प्रदेशिक संग्राहलय निर्माणका लागि ५० लाख, प्रदेश स्तरीय उच्च प्रविधियुक्न नर्सरी स्थापनाका लागि ५० लाख बजेट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत भएको छ । यस्तै भैरवस्थान मन्दिरको गुरुयोजना निर्माण, शहिद चुनामाया पार्कको गुरुयोजना निर्माण, एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, कवुलियती वन सुधार कार्यक्रम रहेका छन् ।

कार्यालय प्रमूख पौडेलले पर्यटन क्षेत्रको कार्यक्रम र बजेट नौलो विषय भएपनि कार्यान्वयनको तहमा आफूहरु प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले पाल्पामा निष्क्रिय रहेका १५५ वटा सामुदायिक वनको सक्रिय बनाउने, कार्यालयको योजना र बजेट पारदर्शी बनाउने, कागज कारखानालाई अम्रिसोको डाँठ बिक्री गर्ने, खानी क्षेत्रमा भएका विकृति न्युनीकरणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पाल्पाका प्रमूख आनन्दराम घिमिरेले २ करोड २ लाख बराबरको कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदी खोला नियन्त्रण, ग्रामीण सडक भूसंरक्षण कार्यक्रम, नदाी खोला नियन्त्रण कार्यक्रम, संबेदनशील शहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले पाल्पाको पर्यटन क्षेत्रका लागि आएको बजेट तथा कार्यक्रम पाल्पाली जनताको चाहनासँग जोडिएकाले त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले खानी उत्खननले राज्यका लागि फाइदा भए पनि खानी सञ्चालनबाट सामाजिक र वातावरणीय समस्या निम्तन नदिने सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहायक वन अधिकृत अतिउल्लाह खाँले वन कार्यालयले गरेका काम तथा आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रमका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।