मिलन बिक
पाल्पा । पाल्पाका स्थानीय तहहरुले कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीमा बितरण गरेको राहत, क्वारेण्टाइन र स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले अनुगमन गरेका छन् ।
पाल्पाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा पुगेर अनुगमन गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाको समन्वयमा गरिएको अनुगमनमा दुई वटा टोली रहेका छन् । अनुगमनका क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणको मापदण्ड र प्रक्रिया पालना नभएको पाइएको छ । राहत वितरणले समाजमा तिक्ततासमेत निम्ताएको पाल्पाका कतिपय गाउँपालिका अध्यक्षको गुनासो छ । कुनै गाउँपालिकाले धेरै वितरण गर्ने र कुनैले कम वितरण गर्दा सीमाना जोडिएका पालिकाका जनताहरूबीच असन्तुष्टी बढेको छ । महामारीको सुरूवाती चरण भएकोले पहिलो चरणमा हातमुख नै जोड्न समस्या भएको अतिविपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जिसीले बताउनुभयो । ‘पछिल्ला दिनमा महामारीले कस्तो रूप लिने हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भावना र राजनीतिक स्वार्थमा डुवेर संकलन भएका सबै राहत एकैपटक सकाएर बस्नु राम्रो होइन् ।’
आन्तरिक आम्दानीको श्रोत नभएकोले यहाँ तडकभडक तरिकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । जिल्लाका अन्य केही पालिकाले धेरै राहत वितरण गरेको भन्दै यहाँका नागरिकले आफसँग आक्रोश पोख्ने गरेको कार्कीले सुनाउनुभयो । एउटै जिल्लामा फरकफरक परिमाणमा वितरण गरिएको राहतले जनतामा निरासा ल्याएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको ठम्याइ छ । जुन दिनदेखि राहत वितरण गरियो, त्यो दिन रातह वितरण गर्ने बेला भइ नसकेको प्रदेश नम्बर ५ का संसद तुलाराम घर्तिमगरले बताउनुभयो । ‘दिनभरी ज्याला मजदुरी गरेर खाने केही परिवारमा समस्या थियो’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रक्रियागत ढंगले पहिलो, दोस्रो चरण गरेर क्रमशः राहत पाउने परिवारको संख्या किटान गर्नुपथ्र्यो ।’
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि यतिबेला लचिलो र बढी सरल हुने बेला नभएको अर्का संसद बीरबहादुर रानाले बताउनुभयो । ‘योभन्दा अझै जटिल परिस्थिति आउनसक्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राहतमा एकरूपता ल्याएर परिवारको तत्कालिन अवस्था हेरेर मात्र राहत वितरण गर्नुपर्छ ।’ जनतालाई आवश्यक नै नपर्ने क्वारेण्टाइन निर्माण गरेर सरकारले अनावश्यक खर्च गरेको अर्का प्रदेश संसद डा. पुरनमान बज्राचार्यले बताउनुभयो । अहिले विदेशबाट घरमा आएका युवालाई होम क्वारेण्टाइनमा राखेर आयमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश ५ सरकारले पाल्पाका २ वटा नगरपालिकालाई १५ लाखका दरले र ८ वटा गाउँपालिकालाई १० लाख दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो बजेट राहत वितरण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका कार्यवहाक प्रमुख मिरा मरासिनीले बताउनुभयो ।
पाल्पाबाट सहभागी प्रदेश संसदले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा राहत वितरण र क्वारेण्टाइनको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अनुमगन गरेर जानकारी लिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी लेखनाथ ज्ञवालीले बताउनुभयो । संसदीय टोलीसँग स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले आफुहरूलाई स्वास्थ्य कवज प्रयाप्त नभएको गुनासो गरेका छन् ।
