मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधान जारी भएपछिको विकास गतिलाई न्यून आंकलन नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ ।
रुरुक्षेत्रको गुरुयोजनामा आधारित कार्यक्रमको शिलान्यास गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि दर, विकास निर्माणका योजनाको संख्या र त्यसको तिव्रता, कोरोना अघि र कोरोनापछिको स्वास्थ्य सुविधा केलाएर हेनुपर्ने बताउनुभएको हो । सरकारको काम कारवाहीलाई बहुदलकाल र पञ्चायतकालीन समयसँग तुलना गर्नेहरु जनताको बीचमा आफै हास्य पात्र बनिरहेको उहाँको भनाई थियो । मन्तव्यका सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
विद्रोही मानसिकता
हामी नेपालीहरु वा नेपालका राजनीतिक दलहरु कस्ता भयौ भने राज्यका विद्रोही शक्ति जस्ता भयो । सात सालदेखि राज्यसँग लड्याको लड्यै । दिमागमा के छ भने विरोध गर्नु नै राजनीति हो भन्ने लागेको छ । सत्ता प्रतिक्रियावादी थियो, विरोध जनताको अधिकार थियो । आज जनताको सरकार आइसक्यो, जनताको संविधान आइसक्यो । विरोध राष्ट्रनिर्माणको मानसिकता होइन । अझ राम्रो गर्नका लागि के गर्न पर्छ भाषण गर्न थालौं न । गलत राजनीतिको सिकार भयौं भने देश बन्दैन । प्रतिपक्षले विरोधी मानसिकताले होइन, यो काम थपौँ भनेर प्रस्ताव गर्दा राम्रो बन्छ भन्न सिक्यौँ भने मुलुक बन्ने हो ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६ प्रतिशत
नेपालमा संविधान जारी भएपछि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि दर औषत ६ प्रतिशत भएको छ । संविधान निर्माण अगाडि ४ प्रतिशतभन्दा तल थियो । दुई प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि दर संविधान निर्माणपछि हासिल भएको छ । सत्य कुरा त यही हो नी । तथ्यलाई त मान्न प¥यो नी । जनतालाई केही पनि भा छैन भनेर भाषण गरेर हुने हो ? प्रदेश सरकार भएपछि जे जति आयोजना सुरु भएका छन्, यही अवधिमा होइन । उहिले उहिले भाथे भन्नुको के अर्थ छ । पहिलेदेखि भएको थियो भनेर सामान्यीकरण किन गर्ने ? काम गर्ने प्रोत्साहन प्राप्त गर्छ र जाँगर गर्छ ।
भ्रम छर्न कति संकोच नलाग्या ?
काठमाडौँ जाँदा नारायणगढबाट उता त्रिसुली नदीमा कतिवटा पुल थिए ? २ ठाउँमा मात्र पुल देख्नुहुन्थ्यो । मुग्लिङ र धादिङ जाने ठाउँमा मात्र पुल थिए । धादिङको धेरैपछि बनेको हो । अहिले त्रिसुली नदीमाथि दुई दर्जन पुल बनेका छन्, त्यहाँ गाडी चल्छन् । पञ्चायतमा भाथ्यो, बहुदलकालमा विकास भएन भनेर कसरी भन्न सक्या ? पञ्चायतलाई हामीले ०४६ सालमा विदा गरेको हो । २०४८ सालमा हिंडेर म गुल्मी गएको थिए । अहिले गुल्मीमा दुईवटा राजमार्ग बनिसक्यो । ढाकर बोकेर हिंडेका जनतासँग विकास भएन भनेर भ्रम छर्न सकिन्छ र ? संकोच मान्नु पर्दैन ? केही भएन भन्न कति लाज नलागेको हो ?
विकास बजेट बढ्यो
नेपालको विकास बजेट कति खरबको बजेट बन्थ्यो ? पञ्चायतकालमा अरवका बजेट बन्थ्यो, अहिले १५\१६ खरबको बन्दैछ । संविधान जारी भएपछि दोब्बर नै भएको छ । हिजो र आजको तुलना गरेर आफैलाई दुत्कार्ने काम नगरौँ । अपेक्षाका आधारमा डेलिभरी कम छ । स्रोत साधनको कम छन् । तर हेर्दा हेर्दै बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पानीका धारा बनिरहेका छन् । यी काम हेरेर राम्रो गरेका छौं भनेर सन्तोष लिने कि नाक खुम्चाउने ? धेरै राम्रो काम भएको छ ।
कोरोनामा काम भएन भन्नेले आँखा खोलेर हेरौँ
पहिला कोरोना प्रयोगशाला काठमाडौँमा एउटा मात्र थियो । त्यो पनि पहिलो परीक्षणमा शंका लागेर हङकङ पठाएको होइन । आज नेपालमा ७०\७२ वटा प्रयोगशाला स्थापना भएका छन्, परीक्षण गरिरहेका छन् । यहीँ गुल्मीमा एक र पाल्पामा दुई दुई स्थानमा परीक्षण भइरहेको छ । एकका ठाउँमा ७२ स्थानमा कोरोना परीक्षणका काम भएका छन् । यो विकास होइन ?
भारतमा १.५ प्रतिशत मानिस कोरोनाबाट मरेका छन् । पाकिस्थानमा २ जना, अफगानिस्थानमा ४, बंगलादेदशमा १.४ प्रतिशत मानिस मरेका छन् । नेपालमा .७ प्रतिशत मात्र मरेका छन् । अन्यत्रको तुलनामा नेपालमा मानिसक कम मरेका छन् भन्नुको अर्थ नेपालमा परीक्षण र उपचार राम्रो भएको छ होइन ? दुनियाँमा मानव विकास सुचकांकमा माथि रहेको स्वीजरल्याण्डको संक्रमण र मृत्युदर नेपालसँग तुलना गर्नुस् । स्वीजरल्याण्डको जतिको काम नेपालले गरेको छ भनेर भन्नुपर्ने होइन । गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ।
अपराधी कठघरामा उभिएका छन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति शेषपछि ट्रष्टलाई सुम्पने घोषणा गर्नुभएको छ । अहिलेका नेताहरु मध्ये आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई घोषणा गर्ने एक मात्र नेता हो केपी शर्मा ओली । मेरो सम्पत्ति राज्यलाई भन्नुभयो, यो सकारात्मक कुरा होइन । सबै कुरा बिग्रियो भनेर के भन्न खोज्दैछौँ । अपराधीहरुलाई पुराना पुराना केस फर्काएर जेल हाल्न थालेको छ । प्रहरीले अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउँदैछ । अपराध गर्नेहरु दण्डित हुन्छन् । राज्यले प्रमाण फेला पा¥यो भने दण्ड दिन्छ । जोसुकैले अपराध गरे पनि कारवाहीको भागिदार हुन्छन् । सरकार प्रतिवद्ध छ । अख्तियारप्राप्त निकाय सक्रिय छन् । तथ्य प्रमाण फेला पारे सरकारले कारवाही गर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नागरिक पनि सरिक बनौँ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सबै सहभागी बनौँ ।
कृषिमा राज्यको सहयोग छ
कृषि कर्ममा संलग्न हुने किसानका लागि प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानका प्याकेज तयार पा¥यौं । अनुदान पाउँदासम्म गर्ने, पाउन छोडेपछि काम छोड्ने चलन छ । त्यसबाट शिक्षा लिएर उत्पादनमा सरिक किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने नीति ल्याएका छौँ । अहिले कृषितर्फ मात्र २५ करोड व्याज तिर्न बजेट छुट्याएका छौँ । सहकारीमार्फत् बजारीकरणका लागि सहकारी कोष खडा गरेका छौँ । त्यहाँ १०÷१२ करोड बजेट रहेको छ । साना व्यवसाय गर्ने र उद्यम गर्नेका लागि नेपाल वैंकसँग सम्झौता गरेका छौँ । यो प्रदेशभित्र व्यवसाय खोल्नुस्, नयाँ उद्योग खोल्नुस् तीन वर्षसम्मको व्याजमा सहुलियत दिने नीति बनाएका छौँ । सरकारले बाटो देखाएको छ । मान्छे बेरोजगार छ भन्छ । इलम गर्नेका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सुरुमै नाफा हुँदैन भनेर तीन वर्षसम्म व्याज तिर्ने व्यवस्था गरेको छ । धान जौ खेती गर्ने ठाउँमा तरकारी खेती सुरु भएको छ । नगदे बालीमा कृषक लागेका छन् । बजार खोज्ने र पूँजी जुटाउने काम सरकारले गर्छ, मेहनत गर्ने काम हरेक नागरिकले गर्नुपर्छ ।
