सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा
सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा


Breaking
रम्भाले स्थापना गर्यो ५० शैयाको क्वारेन्टाईन रिब्दीकोटले बन्द गर्यो विद्युतिय हाजिरी रम्भाले गर्यो सबै विद्यार्थीको दुर्घटना विमा रिब्दीकोटमा कोरोना सचेतना र निशुल्क माक्स वितरण रिब्दीकोटको चिस्यान केन्द्रमा राखिएका सुन्तला दोब्बर मुल्यमा बिक्री शाखा खोलेर गैरकानुनी कारोबार गर्दै लालीगुराँश सहकारी कोरोनाको हल्लाले पाल्पामा मास्क अभाव पर्यटकको आतिथ्यतामा सुधार गर्न पाल्पाका होटल व्यवसायिलाई अनुरोध बन्दिपोखरामा बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता रम्भामा एक घर एक धारा अभियान तिव्र बगनासकाली द्धारा ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीपालन सामग्री वितरण एन आई सी एशिया बैंकद्धारा विमा दावी रकम प्रदान मेला महोत्सव नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाको अनुरोध पाल्पा चिनाउन पोखरामा डिजिटल स्क्रिन पाल्पा महोत्सव : माटो परिक्षण गराउन किसानको भिड पाल्पा महोत्सव : टपरीमा स्वादिष्ट ममको व्यापार भ्याई नभ्यााई पाल्पा महोत्सवमा गोरु नारेर पेलेको अर्गानिक खुदो (फोटोफिचर) पाल्पा महोत्सवमा महिलाहरुको खानाघर आकर्षणको केन्द्र दमकडामा पाल्पा महोत्सवको भव्य उद्घाटन ओके बाजेद्धारा रेडियो मदनपोखरामा उत्कृष्ट उद्यमी अक्षयकोष स्थापना सहकारिको तरकारि बोकेको जिप दुर्घटना पत्रकार महासंघ पाल्पाको सदस्यमा थप ९ जना सिफारिस फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई रिब्दीकोटको न्यानो कपडा पराेपकारी संगिता : विद्यार्थी र वृद्धहरु संग जन्मदिन छाेराकाे जिवन विमा बन्याे बयम्बुकाे जिउने आधार रिब्दीकोटमा आउँदो बर्ष सबै घरमा धारा चापपानीको पिपल काण्ड नालीबेली श्रीपञ्चमीको अवसरमा दमकडा माविमा अक्षरारम्भ पाल्पा महोत्सव २०७६ को तयारी तिब्र स्थानिय तहले गरेका कामको प्रचार हुन सकेन : रिब्दीकोट अध्यक्ष जिसी विजय दौड पाल्पामा बेलायती देखी जापानी नागरिक (फोटोफिचर) पर्यटन बर्ष प्रवर्द्धनका लागी पाल्पामा दौड प्रतियाेगिता हुने नेकपा पाल्पाको अध्यक्षमा आचार्य, नेतृत्व चयनले कार्यकर्ता उत्साहित हिन्दुको भगवान मानिने डेढसय गाई ऋिषिकेश मन्दिर परिसरमा बेवारिस कालीगण्डकीमा र्याफ्टिङ उत्सव नुवाकोटमा युद्ध स्मारक पार्कको शिलान्यास पाल्पामा १७ बैशाखदेखि निषेधाज्ञा पाल्पा अस्पतालमा पन्ध्र बेड थपिने पाल्पामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दाे मैत्रीपुर्ण खेलमा नेपाली क्रिकेट समर्थक समाज पाल्पा विजयी

कर विना देश समृद्ध हुन सक्दैन

राजेशकुमार अर्याल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र कानुन पूर्ण रुपले नयाँ उपज र नेपाली जनताका नयाँ उपलब्धी हुन् । नयाँ संविधानका व्यवस्थाहरु पूरानो संविधानका निरन्तरता होइनन् । नयाँ कानुनका व्यवस्थाहरु पनि पूरानो कानूनका निरन्तरता होइनन् । संवैधानिक नयाँ व्यवस्थालाई त्यो गहिराईमा पुगेर अध्ययन, विश्लेषण र प्रयोग गर्ने कार्यमा कमी भएको छ । जसले गर्दा हल्लालाई स्थान दिइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारलाई कर र शुल्क लगाउने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची ५,६,७ र ९ मा गरी १६ थरि कर र ६ थरि शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय संरचना र ढाँचा प्रत्येक नेपालीका लागि नौलो व्यवस्था हो । सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन सरकारी अधिकारीहरु पनि यो नौलो संरचनामा अभ्यस्त हुन सकिरहेका छैनन् । प्रायः स्थानीय तहमा राजश्व वा कर बुझेको कर्मचारी हुँदैनन् । त्यसमाथि कर कानुनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट नभएर संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पठाइयो । स्थानीय तहका कानुन मस्यौदा समिति जिम्मेवार भएर छलफलमा जुटेनन् । कर्मचारीहरु जिम्मेवार भएर करका दर र दायरा तोक्ने कार्यमा संलग्न हुन सकेनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन, संघीयता सफल असफल भन्ने बेला भइरहेको छैन । संविधानले प्राकृतिक स्रोत र वित्तको बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन र तीन तहका सरकारका बीचमा सहकारी सिद्धान्तका आधारमा सहकार्यमा आधारित कानून निर्माण भएको छैन । नयाँ प्रणाली स्थापित भइसकेको छैन । करका सन्दर्भमा उठेका हल्ला एउटा प्रायोजित छ र अर्को विगतका करको निरन्तरता छन् । विगतमा नगरपालिकाले घर बहाल कर २ प्रतिशत लिन्थ्यो । केन्द्रीय सरकारले १० प्रतिशत कर लिन्थ्यो । संविधानले दुई ठाउँबाट कर लिन नपाउने व्यवस्था गरेवमोजिम अहिले स्थानीय तहले १० प्रतिशतभन्दा कर लिएका छन् । घर बहाल कर १२ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसैगरी खसी बाख्राको सन्दर्भमा पनि भ्रमपूर्ण प्रचार भएको छ । तराई र पहाडका केही भागमा साप्ताहिक हाट बजार परापूर्वकालदेखि चलेको छ । हाटबजार नलाग्ने ठाउँमा यो कर नै छैन । ठाउँ उपलब्ध गराए वापत साप्ताहिक हाटबजारले शुल्क लिने रहेका रहेछन् । संघीयता कार्यान्वय गर्ने विषयसँग जोडेर प्रचार गर्नु आफैमा भ्रमपूर्ण सन्देश हो । पहिले नगरपालिकाहरुले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइरहेका थिए, अहिले त्यो संशोधन गरी सम्पत्ति कर मात्र लगाइरहेको छ । संशोधित कानुनले जनतालाई लाभांवित तुल्याइरहेको छ । स्थानीय तहले कर कानुन बनाउनुपर्नेमा आर्थिक ऐन जारी गरेका छन् । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा नमूना आर्थिक ऐन आफैमा अपर्याप्त र काम चलाउ थियो, जसको विज्ञ र सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिस्कृत हुन सक्दथ्यो । करदातासँगको छलफलमा करका दर तय गर्न सकेको भए पनि यतिसारो आलोचना खेप्नु पर्दैनथ्यो । कर मात्र होइन सेवा शुल्कका निर्धारणका सन्दर्भमा पनि कानुन चाहिन्छ । सेवा कानुन नहुने तर सेवा शुल्क तोक्ने काम पनि अलि नमिलेको विषय हो । नागरिकलाई अधिकार र कत्र्तव्य दुबै कानूनद्वारा दिइन्छ । कतिपय कानूनमा नागरिकलाई अनिवार्य काम तोकेको हुन्छ भने कतिपयमा ऐच्छिक रुपमा काम निर्धारित हुन्छ । नवशिशुको जन्म दर्ता गराइदिनुपर्ने बाबु आमाको कानूनी कत्र्तव्य र अधिकार हो । स्थानीय तहको विषयमा अधिकारको कुरा गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा पूर्ण रुपले स्वतन्त्र रहेको व्याख्या गरिएको पाइन्छ । तर संविधानको धारा २३५ को उपधारा (१) ले कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशले बनाउने कानूनको सीमा तोक्ने अधिकार संघीय सरकार र संघीय संसदलाई दिइएको छ । अन्तर सरकारी र अन्तरपालिकाका कानूनहरुमा एकरुपता कायम हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै स्वतन्त्र छौं भन्ने भावनाले हो । नौलो अभ्यास सुरु गरेका स्थानीय तह आफ्ना कर कर्मचारीलाई उचित तालिम दिने, सक्षम बनाउने काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन कमजोर छ । स्थानीय तहहरुले आर्थिक ऐन २०७४ र आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार कर लगाएका छन् । आर्थिक ऐनहरु विद्यमान कानूनी संरचनामा अमिल्दा छन् । संविधानमा कानुन वमोजिम कर लगाइनेछ भन्नुको अर्थ करसम्बन्धी कानुन विना कर लगाउनु कदापी होइन । जहाँजहाँ कानुन वमोजिम भनिएको छ त्यहाँत्यहाँ विषयगत कानून नबनेसम्म त्यो संवैधानिक धारा आकर्षित हुँदैन । जनताले सरकारलाई तिर्नपर्ने रकम जसवापत सरकारबाट केही पाउने आस गरिन्न । उक्त रकम जनताको हितमा खर्च गरिन्छ । कर जनताले तिर्नुपर्ने कत्र्तव्य हो भने करको सही उपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो । कुनै सेवा प्रदान गरे वापत लिइने रकम सेवा शुल्क हो । सेवा शुल्क कर कानून जस्तो स्वतन्त्र कानून बनाएर लागू गर्ने विषय होइन । करदाताको पहिचान, कर निर्धारणको तरिका, समय, करको बारेमा चित्त नबुझे पूनरावेदन दिने व्यवस्था, कर असुलीको तरिका, जरिमाना र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा धेरै पेशा व्यवसायीले लामो समय कर नतिरेरै चलेका छन् । घरजग्गाका कारोवारी करको दायरामा आउने कुरा छोडौँ, कारोवार कहीँ देखाउने गरेकै थिएनन् । आम्दानी देखिने काम केही छैन तर धन सम्पत्ति प्रशस्तै जोडेका छन् । सरकारको कुनै निकायले कारोवारमा प्रश्न गर्न सक्दैन मात्र होइन, सरकारका अंगकै पदाधिकारी मिलेर जग्गा कारोवारमा लगानी वा साझेदारी गरेका देखिन्छन् । साधारणतया नागरिकले जुन आर्थिक गतिविधिमा कर तिर्छ त्यसले त्यो क्षेत्रको विकासमा स्वामित्व खोज्नु स्वभाविक हुन्छ । जसले कुनै गतिविधिमा कर तिरेको छैन त्यसले अनावश्यक दुष्प्रचार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कुनै बेला रानी ऐश्वर्य (पम्फादेवी) को नाममा स्विजरल्याण्ड वैंकमा पैसा थुपारेको हल्ला थियो । आज पनि नेपालका केही सीमित व्यक्तिले सम्पत्ती लुकाउन विदेशी वैंकमा पैसा राखेका छन् भन्ने समाचार छुटेको छैन । विदेशी भूमी र विदेशी वैंकमा थुपारेको रकम फर्काए मात्र देशमा विकासको लहर सिर्जना हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । संसारका विकसित भनिने र मानव विकास सूचकांकमा अगाडि रहेका मुलुकहरुमा जसले बढी कमाउँछ उसले बढी कर तिर्छ । जसको कमाई थोरै छ उसले न्यून मात्रामा कर तिर्छ । वार्षिक कमाई स्वघोषणा गरेर कर तिर्ने, कारोवार सबै इ–वैंकिङ गर्दा वैज्ञानिक विधिबाटै कर तिर्ने विधिले ति मूलुकमा कर छलीको समस्या कम हुन पुगेको हो । यद्यपी दैनिक र घण्टा ज्यालादरीमा लुकेर काम गर्नेले पनि डराइडराई जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन् । कर तिरेवापत सरकारले के गर्छ ? यो प्रश्न हरेक नागरिकको मनमा छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेको छ । मासिक शुल्क, पुस्तक, स्टेशनरी, खाजा आदिको प्रबन्ध त्यो करबाटै भएको हो । यद्यपी विद्यालयका सबै सेवा र शुल्क निशुल्क भइसकेका छैनन्, त्यसतर्फ सरकार उन्मुख छ । बाख्रा वा भैंसीको निकासीमा रुरु गाउँपालिकाले लगाएको कर, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पटके सवारी कर, मुसिकोट नगरपालिकाले लिएको सवारी साधन कर आलोचना बढाउने करहरु हुन् । रामपुर नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिकाले पूर्वाधार सेवा शुल्कका नाममा लिएको पटके सवारी कर, तानसेन नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको गातो फालेर उठाएको सम्पत्ति कर, बगनास गाउँपालिकाले अंग्रेजी भाषाको सिफारिशमा लिएको शुल्क पनि बढी भएका हुन् कि भन्ने छ । जनताका यस्ता जिज्ञासा समयमा पूरा गर्न नसक्दा जनआक्रोस थपिन पुगेका हुन् । कर र शुल्कका बारेमा सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षित गर्न नसक्नु पनि स्थानीय सरकारका कमजोरी हुन् । कतिपय स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानून र सरकारले नागरिकसँग असुल गरिरहेको कर र शुल्कका दर हेर्दा पूरानोको निरन्तरता हुन् वा नयाँका व्यवस्था छुट्टयाउन मुश्किल परिरहेको छ । स्थानीय तहमा करको दुष्प्रचार भइरहेको छ भनेर जनप्रतिनिधिहरु आत्तिएको देखिन्छ भने आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कर बढी भयो भनेर जनताले विरोध गरिरहेको पाइन्छ । यति जननिर्वाचित पदाधिकारीलाई संकलित करको परिमाणभन्दा नागरिकबाट भएको आलोचना कैयौं गुणा महँगो सावित हुँदैछ । सरकार र नागरिक बीच विश्वासको संकट छ । जनताले तिरेको करको एक पैसा पनि दुरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गराउन सके कर तिर्न कोही हिच्किचाउँदैनन् । जनताको सेवा गर्छु भनेर भोट मागेको मान्छेले महँगा गाडी, मोवाइल, भत्तामा लागे कि भन्ने चिन्ता भने जनतामा स्वभाविक रुपमा देखिन्छ । दैनिक जीवन निर्वाह भत्ता र आवश्यक साधन मात्र प्रयोग गरेका हुन् भन्ने सन्देश पुगेका दिन सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । कर तिर्न जनता उत्साहित हुन्छन् । करको सदुपयोग भए नभएको जानकारी लिन्छन् । दुरुपयोग भए खबरदारी गर्छन् । संविधान कानुन विपरित लिएको भए संशोधनका लागि अपिल गर्छन् । कर विना देश समृद्ध हुन सक्दैन, जनता पनि खुशी हुन सक्दैनन् ।