विजयकुमार बौडेल –
५ असोज – तानसेन नगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पाल्पा वितरण केन्द्रबीच विद्युत महशुल छुट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ ।
तानसेन नगरपालिका क्षेत्र भित्रका नगरवासीले खपत गर्ने न्यूनतम विद्युत महशुल छुट सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि सम्झौता भएको हो । नगरपालिकाले ५ एम्पियर विद्युत मिटर जडान गरी २० युनिट सम्म खपत गर्ने उपभोक्ताहरुला लागी न्यूनतम ३० रुपैंया महशुल छुट दिने कार्यक्रम अनुसार सम्झौता गरेको तानसेन नगरपालिकाका सुचना अधिकारी भरत आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकामा १ हजार ८ सय १५ परिवारले विद्युत महशुल छुटका लागि आवेदन दिएको नगरपालिकाका बरिष्ट अधिकृत दुर्गा बहादुर थापाले बताउनुभयो । तानसेन नगरपालिकाका वडा नं १ का ९, वडा नं २ का १, वडा नं ३ का ४, वडा नं ४ का ५, वडा नं ५ का १ सय ६५, वडा नं ६ का ६०, वडा नं ७ का ४१ उपभोक्ताहरु अनुदानका लागि सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै वडा नं ८ का ३ सय ४५, वडा नं ९ का १ सय ६३, वडा नं १० का ६८, वडा नं ११ का ४ सय ८२, वडा नं १२ का ३ सय २६, वडा नं १३ का १ सय २५ र वडा नं १४ का २१ उपभोक्ताहरुलाई विद्युत महशुल अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।
नगरपालिकाले २०८० असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको हो । कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाकी कार्यबाहक नगरप्रमुख प्रतीक्षा सिंजालीले ग्रामिण क्षेत्रका विपन्न नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत विद्युत महशुल अनुदान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । सिंजालीले २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्ताहरु धेरै भएपनि विविध प्राविधिक कारणले अनुमान गरेको भन्दा निकै कम उपभोक्ताहरुले आवेदन दिएको बताउनुभयो । अहिले केही कारणले छुटेका उपभोक्ताहरुलाई आगामी वर्ष टोलटोलमा गएर समावेश गर्ने सिंजालीले बताउनुभयो ।
नगर कार्यपालिकाले यो कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यो बजेट पर्याप्त भएको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर विवेक अधिकारीले नगरपालिकाले यो कार्यक्रम लागू भएपछि ९० रुपैयाँ महशुल बुझाउन धेरै खर्च गरेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता टरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाल्पा जिल्लामा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने २५ हजार बढी उपभोक्ता रहेका छन् ।
कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादवसिंह कार्कीले यो कार्यक्रमले सानो रकम अनुदान दिएको देखिए पनि ग्रामिण क्षेत्रका उपभोक्ताले रकम बुझाउन आउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च जोगिने बताउनुभयो ।