तनाबै तनाबको बिचमा यसो मन बहलाउन युट्युव खोल्दै थिएँ, पत्रकार मित्र मुक्ति न्यौपानेले सेरोफेरोन्युजमा एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको रहेछ । त्यसैले झ्याप्प मन तान्यो, जसको टाईटल थियो : “मेयर ज्यू, हाम्रो छोराछोरी घर लगेर पाल्नुस् ।” त्यहि भिडियो हेरीसकेपछी यो लेख लेख्न सुरु गरेको हुँ । पछिल्लो समय पाल्पामा तानसेन नगरपालिकाले सडक चौडा बनाउने प्रस्ताव चर्चाको बिषय बनेको थियो । यसो हेर्दा भेला सडक चौडा बनाउँदा मासिने घरधनीहरु जम्मा भएर मेयरको हुर्मत काढ्ने छन्को देखिन्थ्यो । मैले अघिपछी विभिन्न सभा, समारोह, भेला, राजनैतिक आमसभामा देखिने र कार्यक्रम सञ्चालकले बोलाउँदा समाजसेवी, निश्वार्थी नेता भनेर बोलाईने व्यक्तिहरु त्यो भेलामा सहभागी थिए ।

जिवनभर कमाएको पैसाले अहिले एउटा घर बनाउन पनी पुग्दैन । त्यो पनी तानसेन बजारको मुख्य क्षेत्रमा भएको घर सडक चौडा बनाउने निहुँमा भत्काउने कुरा चलिरहँदा मेयरलाई यमराज नै मानेर गाली गर्नु स्वाभाविक हो । मेयरले यो विषयमा आवश्यक सल्लाह, बैठक, समिति बनाउने काम गरौंला भनेर भनिरहँदा सहभागीहरु एकोहोरो आफ्नै कुरामा चिच्याउँदै थिए ।

जनताले चुनेर निर्वाचित भएका मेयरलाई सडकमा जति हिँड्ने हो हिँड, तर आफ्नो जग्गा टेक्ने अधिकार नै छैन भनेर धम्की दिँदै थिए । केहीले त जिल्लाको एउटा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमको नामै तोकेर हेपाईको शैलीमा फलानोले यस विषयमा फुक्याथ्यो भनेर भन्दै थिए । नेपालमा हरेक कुरालाई राजनितिकरण गरिन्छ भन्दा खासै नौलो त हुन्न तर त्यो भेलामा पनी राजनितिकरण गरिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । यसो हेर्दा मेयरको हुर्मत लिन नेपाली कांग्रेसको अगुवा कार्यकर्ता भेला जस्तो देखिन्थ्यो ।

यो लेखमा यसो लेखिरहँदा लेखकलाई नेकपाको हनुमान, मेयरको सपोर्टर, अनेक …….. अनेक आरोपहरु अवश्य लाग्ने छन् । त्यो विगतका लेखहरुमा पनी लागेकै हो । कुनै निश्चित विषयबस्तुमाथी केही टिप्पणी लेखिसकेपछी त्यस बिषयमा कुनै न कुनै टिप्पणी आउनु स्वाभाविक हो । लेखकले त्यो बुझेको छ । टिप्पणी गर्न पाईन्छ । सधै विकासको कुरा गरेर नथाक्ने कथित युवा नेताहरु सडक चौडा गरिने विषयमा हैन मेयरलाई असफल पार्न भनेर मरिमेटी लागीपरेका छन् । अनेक अनेक उदाहरण पेश गरेर सैद्धान्तिक रुपमा सडक चौडा पारिनुहुन्न भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।

विकास भनेको के हो ? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सडक हो, पर्यटन हो, अनेक अनेक हो । विकासको लागी अहिले स्थानिय तहहरुले आफ्नै आफ्नै अभ्यास गरिरहेका छन् । यसमध्ये तानसेन नगरपालिकाले पनी अहिले विविध विषय संगै सडक विस्तार गर्ने भनेको छ । जसमा तानसेनको होलाङ्दी देखी तानसेन बजार हुँदै बतासे ढुङ्गाखानी सम्म विस्तार गर्ने, बसपार्क देखी मिसन क्षेत्र सम्म सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन योजनालाई जिल्लाका अधिकांश नागरिकहरुले सकारात्मक मानेका छन् ।

सरकारी या व्यक्तिगत बजेटमा विदेशका विभिन्न सहरहरुका चौडा सडकमा सेल्फी खिचेर नेपालका नेतालाई गाली गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने महानुभावहरुले एउटा बस या ट्रक हिँड्दा मानिस बाटो मुनी गएर बसलाई साईड दिनुपर्ने बाटो फराकौं भन्दै योजना ल्याउने मेयरलाई सत्तोसराप गर्दै हिँडेका छन् ।

ग्रामिण क्षेत्रका जनता कुन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ? कस्तो समस्या झेलिरहेका छन् ? नेताहरूलाई त्यसको एक रत्ति पनि हेक्का छैन । सबै नेता ‘आफू भलो त जगत् भलो’ भन्नेमा विश्वास गर्दै मेयरलाई असफल पार्न अन्धाधुन्ध तर्क गरिरहेका छन् । पर्यटन र विकासको नारा लगाएर नथाक्ने नेताहरु एउटा बाटो चौडा बनाउने विषयलाई लिएर लंका जलाउन तयार भईरहेको देख्दा हामी कतातिर गईरहेका छौं भनेर अड्कल काट्न त्यति विज्ञ हुनु जरुरी पर्दैन ।

धेरैजसो विकासका कामको फाइल सबै कि त दराजमा बन्द हुन्छ, कि त टोकरीमा फालिन्छ । जनताको हितका लागी यहाँ विकास योजना ल्याउँदा योजनाबद्ध तरिकाले त्यसलाई तोरमरोड गर्दा हामी कता गईरहेका छौं । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी बन्यो, ठूलठूला भाषण ठोक्यो अनि दिउँसै सपना देखाई दियो सक्यो । जनताको दिर्घकालिन फाईदा के छ ? त्यसले सिंगो जिल्लालाई कस्तो फाईदा पुर्याउँछ केही बहस छैन । दुख भएका नागरिकहरुलाई उचाल्यो, आफ्नो स्वार्थ सिद्धी गर्यो, अरु असफल भएको हेर्यो, रमायो ।

कोही नेताले सार्वजनिक स्थलमा भाषण दिँदा जनताको समस्या के–के छ ? हामी समाधान गर्दिन्छौँ भनेर कहिल्यै सोध्न भ्याएन । त्यसको कोही कसैलाई मतलब छैन । प्रमुख अतिथी बन्यो आयोजक संस्थाको बयान गर्याे सक्यो । दिनमा १० वटा कार्यक्रम राख्दा पनि जान भ्याउँछन् तर, जनताको एउटा गुनासा सुन्न भ्याउँदैन । जनतासँग आँखा जुधाएर कहिल्यै त्यसको भाव बुझ्ने चेष्टा गरिएन । तर जव अर्को पक्षलाई खुईल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको बिषय भेटिन्छ, घुँडोमुण्टो टेकेर पुग्छन् । भएको नभएको लिँडे तर्क गर्छन्, धम्कि दिन्छन्, मनमनै खुसी हुन्छन् ।

तानसेन बजारलाई स्वच्छ बनाउने, सफा बनाउने, फराकिला सडक बनाउने, पर्यटक तान्नको लागी जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । हो नागरिकहरु मर्कामा परेका होलान्, उनीहरुको पनी कुरा सुन्नुपर्छ । धेरै व्यक्ति सुकुम्बासी नै हुन्छन् भने त्यो विकास किन चाहियो भनेर मेयरले भनेकै छन् । सडक बन्नु भन्दा पहिले बनेका घरहरुलाई उचित मुआब्जा दिने, सडक मिचेर नै घर बनाएका अटेरीहरुलाई कारबाही गर्ने, साँच्चै अप्ठेरो परेकाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिकाले गर्नै पर्छ ।

केन्द्रको सरकारले हेर्न सकेन भनेरै स्थानिय तहको निर्वाचन भएको त हो नी । स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधी आएका त हुन् नी । तानसेनको विकास गर्नको लागी मेयरले योजना ल्याउँदा फलानो पार्टीको योजना भन्दै कम्मर कसेर असफल बनाउन लाग्नेहरु देखी होसियार हुनुपर्छ । राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएकाहरुले अहिले गतिलो मुद्धा पाएका छन् नागरिक र जनता उचाल्ने । अव देश स्थिर अवस्थामा छ । अहिले विकास नभएको कहिल्यै पनी हुँदैन । अहिले नबनेका योजनाहरु कहिल्यै पनी बन्दैनन् । अहिले नदेखेका सपनाहरु कहिल्यै पनी देखिदैनन् । केही झिनामसिना अवरोधहरु आउन सक्छन्, अवरोध नआईकन काम सम्पन्न हुँदा त्यती मजा पनी आउँदैन । अहिले ठिक योजना आएको छ । केही व्यक्तिहरुलाई बाहेक अधिकांशलाई फाईदा हुने योजना बनेका छन् । यसमा जनाताको साथ छ ।

अहिले व्यक्तिगत या सामुहिक, सभ्य या असभ्य । जुनसुकै तरिकाले धम्कि आउन सक्छ । असफल पार्नको लागी लाखौं योजना बुनिन सक्छ । अहिले आएको यो समस्यालाई मरिमेटेर समाधान गर्नुभो भने भोलीका सन्ततीले सम्झेलान फलानाले यती राम्रो काम गरेको थियो भनेर । राजतन्त्र सकियो तर पनी एकिकरण गर्ने पृथ्वीनारायण साहलाई सम्झने र उनको गुणगान गाउने लाखौं गणतन्त्रबादीहरु छन् । अहिले स्थानिय तहलाई असफल पार्न सबै ठाउँमा लागेका छन् । ठेकेदारले नक्कली काम प्रमाणीत नहुँदा विरोध गर्छ । घुस्याहा कर्मचारीले कमिसन खान नपाउँदा विरोध गर्छ । प्रतिपक्षले नागरिकका पक्षमा असल काम हुन लागेको बेला जनता भाँड्छ । जनताको खोल ओढेका पार्टीका कार्यकर्ता जनप्रतिनिधीको सकारात्मक कामको विरोध गर्छ र भाँडिन्छ । पत्रकारले अनुकुल भन्दा बाहिरका व्यक्तीको मात्र भावना समेटिएको समाचार लेख्न सक्छ । उही खालका सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्न सक्छ ।

विकास बिरोधीहरुलाई तह लगाउन चर्को कदम चाल्नैपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा असफल बनाउन लागीपरेका हुने भनेर प्रमाणित गर्न अरु केही गर्न पर्दैन । अहिले तानसेनको सडक चौडा पार्ने विषयलाई राजनैतिक रङ दिनेहरुको फेसबुक राती १० बजेको सेरोफेरोमा निरिक्षण गरे पुग्छ । राती रक्सीको नसामा फेसबुकमा पोष्ट गरेर कुण्ठा पोख्छन्, बिहान उठेर होसमा आएपछी पोष्ट डिलिट गर्छन् । त्यसैले केही चिन्ता छैन । विकासका साझेदार जनप्रतिनिधी चुन्ने नागरिकहरुले जनप्रतिनिधी बचाँउन पनी जानेका होलान् ।

त्यसले मेयर ज्यू, विकासको काम गर्न खुट्टा नकपाउँनुस् । केही गर्नुहोला भनेर नै नागरिकले तपाईंलाई धेरै मतले निर्वाचित गरेका हुन् । विकासको काम गर्दा यदी आफ्नो जनप्रतिनिधी माथी कसैले ढुङ्गा हान्ने चेष्ठा गर्छ भने त्यो ढुङ्गा आफ्नो छातीमा थाप्न हजारौं युवा तयार छ ।

अथक परिश्रमको कारणले प्राथमिकबाट निम्न माध्यमिकमा परिणत हुन सक्यो । निरन्तर परिश्रम, अविचलित चिन्तन र कठीन तपस्याको फलस्वरुप निम्न माध्यमिक स्तरबाट माध्यमिक स्तर सञ्चालनको अनुमति मिल्यो । उच्च शिक्षाको अध्ययनको निम्ति तानसेन जानुको विकल्प थिएन । सम्म भेगको बढ्दो बस्ती, जनघनत्वको चाप हुँदाहुँदै पनि विश्व विद्यालय स्तरीय पठनपाठनको खाँचो खड्किन्थ्यो नै । गाउँ र सहर बीचको दुरी थियो । गाउँबाट सहरसम्म पुगेर सबैले अध्ययन गर्न सक्दैनथे । दमकडा माध्यमिक विद्यालय दमकडा, शारदा माध्यमिक विद्यालय मदनपोखरा, विष्णु माध्यमिक विद्यालय पोखराथोक, दिव्यज्योति माध्यमिक विद्यालय सराई र किसान माध्यमिक विद्यालय झडेवाबाट उत्तिर्ण विद्यार्थीमध्ये अधिकांशले शिक्षाबाट हात धुनु पथ्र्यो । विद्यार्थीहरु असिनपसिन सालघारीका उकालो चढिरहेको र सालका पातले पसिना पुछ्दै हिंडेको दृष्य मन भतभति पोल्थ्यो । करिव २\३ घण्टाको पैदल हिंडेर अध्ययन गर्नेहरू प्रति श्रद्धा र स्नेह थिँदै थियो त्यो भन्दा बढ्ता करुणाले मन भरिन्थ्यो । अव्यक्त मनमा क्याम्पस स्थापनाको बीऊ रोपिएको थियो । अंकुराउन पाएको थिएन । समथर भूभागमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू दिन प्रतिदिन मिचिदै र अतिक्रमित बनिरहेका थिए । ति सार्वजनिक जग्गाको उचित उपयोगका निम्ति आधुनिक शिक्षालय र विश्वविद्यालय हुन सक्छन् भन्ने लागिरहन्थ्यो । क्याम्पसका सञ्चालनका लागि सार्वजनिक जग्गा बलियो आधार देखिन्थ्यो, भू–स्रोत देखिन्थ्यो । यहाँ क्याम्पस बिस्तारका निम्ति पर्याप्त ठाउँ पुग्थ्यो । मदनपोखराका सबै शैक्षिक संस्थामा एउटा एउटा फ्याकल्टीको बिस्तार गर्ने, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन र विज्ञान संकाय छुट्टाछुट्ट स्थानमा खोल्ने र मुख्य कार्यालय दमकडामा राख्ने त्यतिबेलाको कल्पना थियो । एक अर्थमा सपना रहेछ । शैक्षिक विकासका सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र परामर्श चलिरहन्थ्यो । माडीको घेरोभित्र बढिरहेको जनसंख्या र बसाइसराईको क्रम देख्नेहरू उच्च शिक्षाको सम्भावना दर्शाइरहन्थे । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त विनयकुमार कसजू, त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेनका पूर्व क्याम्पस प्रमुख मनमोहन श्रेष्ठ र वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्मा दमकडामा क्याम्पस खोल भनेर प्रेरित गरिरहन्थे । क्याम्पस खोल्नभन्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक आर्जन, विद्यार्थी संलग्नता र शिक्षक व्यवस्थापनको चुनौति मुख्य कुरा थियो । मौन बसेरै उपयुक्त समय पर्खनुको अर्को उपाए थिएन । २०४८ सालको वर्षे विदामा काठमाडौँमा थिए । एकदिन साँझ गुणाकर अर्याल र तोयनाथ खनाल मेरो डेरामा आइपुग्नुभयो । सञ्चोबिसञ्चो र छलफलको क्रममा क्याम्पस खोल्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँहरूको भनाई थियो ‘‘तपाईँ झोला बोक्नुस्, हामी काँध थाप्छौँ ।’’ बल्ल साथी पाएँ जस्तो लाग्यो । आत्मबल बढ्यो । उत्साह थपियो । अर्कोदिन उहाहरू आफ्नो काममा लाग्नुभयो । म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालयमा गएँ । त्यहाँबाट पनि हौसला पाएँ, मदनपोखरामा क्याम्पस चलाउन सक्छन् भन्ने । क्याम्पस सञ्चालनका लागि माग फारमसहित पुनः दमकडा फर्कें । क्याम्पस स्थापनाको लक्ष्य बोकेर बौद्धिक परामर्श र सामुहिक अपनत्वका निम्ति शारदा मावि, दिव्यज्योति मावि र विष्णु माविसम्म अनुरोध गर्न पुगियो । दमकडा केन्द्र पर्ने कारणले पनि स्थानीय शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ सबैसँग सल्लाह भइसकेपछि वृहत भेला गर्ने निर्णय गरियो । २०४८ साल श्रावण १७ गतेका दिन करिव ७८\७९ जना बौद्धिक तथा समाजसेवी व्यक्तित्वको दमकडा माविको सभाहलमा भेला भयो । मदनपोखरा, कसेनी, रुप्से, पोखराथोकका मान्यजनको भेलाले आवश्यकताको महशुस गरी क्याम्पस स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । क्याम्पसको नामाकरण माण्डव्य राख्ने, सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति र सञ्चालक समिति गठन गर्ने कामसमेत ग¥यो । भोलिपल्टै श्रावण १८ गतेका दिन साविक मदनपोखरा गाविसको वडा नं.७ को बैठकले घिमिरेडाँडा उपलब्ध गरायो । माण्डव्य क्याम्पस माग फारम भरेर सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिलिपी, सञ्चालक समिति अध्यक्षको सही समेत गरेर उपकुलपतिको कार्यालयमा पेश भयो । अन्ततः २०४८ साल भाद्र ३० गते क्याम्पस स्वीकृतिको अनुमति प्राप्त भयो । आन्तरिक तयारी थालियो । बैठकहरू आयोजना गरियो । सोही वर्षको पौष ३ गते विहान ६.२० बजे ३६ जना विद्यार्थी र ६ जना शिक्षकबाट कक्षा सञ्चालन भयो । पौष महिनाभित्रै विद्यार्थी संख्या ४८ पुग्यो । खुला विज्ञापनमार्फत् वाणिज्य शास्त्रको निम्ति २ जना शिक्षक थप गरियो । आभारी छु यस क्षेत्रका समुदायप्रति जसले सोचेका बेला हरेक सोंचहरूमा श्रम, पसिना, बुद्धि र विवेक लगाएका छन् । कृतज्ञ छु दमकडा मावि प्रति जसले भौतिक सामग्री भवन, फर्निचर, कार्यालय, दराज उपलब्ध गरायो । नतमस्तक छु ती शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी जसले हौसला बढाइदिनुभयो । त्यस समयका कतिपय व्यक्तित्व समाधिस्थ भैसक्नुभयो, कति वृद्धावस्था यापन गर्दै हुनुहुन्छ । आजभन्दा २७ वर्ष पहिला जन्मेको क्याम्पस अहिले युवाअवस्थामा छ । शैशवकाल उत्साहमा बितायो । किशोरावस्था र यौवनावस्था दुःखमा बितायो । कुशल नेतृत्वको फलस्वरुप कोल्टे फेर्दैछ । आशा गरेको छु स्नातकोत्तर तहका पढाइ सञ्चालन हुनेछ । समयले मागेका विविध विषयहरू थपिने छन् । सामुदायिक क्याम्पसले विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पसको मान्यता पाउनेछ । विद्यार्थीको आकर्षण थपिनेछ । शिक्षकहरूमा उत्साह थपिनेछ । एकदिन विगतको सपना एउटा सुन्दर विपनामा परिणत हुनेछ । अस्तु ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र कानुन पूर्ण रुपले नयाँ उपज र नेपाली जनताका नयाँ उपलब्धी हुन् । नयाँ संविधानका व्यवस्थाहरु पूरानो संविधानका निरन्तरता होइनन् । नयाँ कानुनका व्यवस्थाहरु पनि पूरानो कानूनका निरन्तरता होइनन् । संवैधानिक नयाँ व्यवस्थालाई त्यो गहिराईमा पुगेर अध्ययन, विश्लेषण र प्रयोग गर्ने कार्यमा कमी भएको छ । जसले गर्दा हल्लालाई स्थान दिइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारलाई कर र शुल्क लगाउने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची ५,६,७ र ९ मा गरी १६ थरि कर र ६ थरि शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय संरचना र ढाँचा प्रत्येक नेपालीका लागि नौलो व्यवस्था हो । सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन सरकारी अधिकारीहरु पनि यो नौलो संरचनामा अभ्यस्त हुन सकिरहेका छैनन् । प्रायः स्थानीय तहमा राजश्व वा कर बुझेको कर्मचारी हुँदैनन् । त्यसमाथि कर कानुनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट नभएर संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पठाइयो । स्थानीय तहका कानुन मस्यौदा समिति जिम्मेवार भएर छलफलमा जुटेनन् । कर्मचारीहरु जिम्मेवार भएर करका दर र दायरा तोक्ने कार्यमा संलग्न हुन सकेनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन, संघीयता सफल असफल भन्ने बेला भइरहेको छैन । संविधानले प्राकृतिक स्रोत र वित्तको बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन र तीन तहका सरकारका बीचमा सहकारी सिद्धान्तका आधारमा सहकार्यमा आधारित कानून निर्माण भएको छैन । नयाँ प्रणाली स्थापित भइसकेको छैन । करका सन्दर्भमा उठेका हल्ला एउटा प्रायोजित छ र अर्को विगतका करको निरन्तरता छन् । विगतमा नगरपालिकाले घर बहाल कर २ प्रतिशत लिन्थ्यो । केन्द्रीय सरकारले १० प्रतिशत कर लिन्थ्यो । संविधानले दुई ठाउँबाट कर लिन नपाउने व्यवस्था गरेवमोजिम अहिले स्थानीय तहले १० प्रतिशतभन्दा कर लिएका छन् । घर बहाल कर १२ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसैगरी खसी बाख्राको सन्दर्भमा पनि भ्रमपूर्ण प्रचार भएको छ । तराई र पहाडका केही भागमा साप्ताहिक हाट बजार परापूर्वकालदेखि चलेको छ । हाटबजार नलाग्ने ठाउँमा यो कर नै छैन । ठाउँ उपलब्ध गराए वापत साप्ताहिक हाटबजारले शुल्क लिने रहेका रहेछन् । संघीयता कार्यान्वय गर्ने विषयसँग जोडेर प्रचार गर्नु आफैमा भ्रमपूर्ण सन्देश हो । पहिले नगरपालिकाहरुले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइरहेका थिए, अहिले त्यो संशोधन गरी सम्पत्ति कर मात्र लगाइरहेको छ । संशोधित कानुनले जनतालाई लाभांवित तुल्याइरहेको छ । स्थानीय तहले कर कानुन बनाउनुपर्नेमा आर्थिक ऐन जारी गरेका छन् । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा नमूना आर्थिक ऐन आफैमा अपर्याप्त र काम चलाउ थियो, जसको विज्ञ र सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिस्कृत हुन सक्दथ्यो । करदातासँगको छलफलमा करका दर तय गर्न सकेको भए पनि यतिसारो आलोचना खेप्नु पर्दैनथ्यो । कर मात्र होइन सेवा शुल्कका निर्धारणका सन्दर्भमा पनि कानुन चाहिन्छ । सेवा कानुन नहुने तर सेवा शुल्क तोक्ने काम पनि अलि नमिलेको विषय हो । नागरिकलाई अधिकार र कत्र्तव्य दुबै कानूनद्वारा दिइन्छ । कतिपय कानूनमा नागरिकलाई अनिवार्य काम तोकेको हुन्छ भने कतिपयमा ऐच्छिक रुपमा काम निर्धारित हुन्छ । नवशिशुको जन्म दर्ता गराइदिनुपर्ने बाबु आमाको कानूनी कत्र्तव्य र अधिकार हो । स्थानीय तहको विषयमा अधिकारको कुरा गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा पूर्ण रुपले स्वतन्त्र रहेको व्याख्या गरिएको पाइन्छ । तर संविधानको धारा २३५ को उपधारा (१) ले कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशले बनाउने कानूनको सीमा तोक्ने अधिकार संघीय सरकार र संघीय संसदलाई दिइएको छ । अन्तर सरकारी र अन्तरपालिकाका कानूनहरुमा एकरुपता कायम हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै स्वतन्त्र छौं भन्ने भावनाले हो । नौलो अभ्यास सुरु गरेका स्थानीय तह आफ्ना कर कर्मचारीलाई उचित तालिम दिने, सक्षम बनाउने काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन कमजोर छ । स्थानीय तहहरुले आर्थिक ऐन २०७४ र आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार कर लगाएका छन् । आर्थिक ऐनहरु विद्यमान कानूनी संरचनामा अमिल्दा छन् । संविधानमा कानुन वमोजिम कर लगाइनेछ भन्नुको अर्थ करसम्बन्धी कानुन विना कर लगाउनु कदापी होइन । जहाँजहाँ कानुन वमोजिम भनिएको छ त्यहाँत्यहाँ विषयगत कानून नबनेसम्म त्यो संवैधानिक धारा आकर्षित हुँदैन । जनताले सरकारलाई तिर्नपर्ने रकम जसवापत सरकारबाट केही पाउने आस गरिन्न । उक्त रकम जनताको हितमा खर्च गरिन्छ । कर जनताले तिर्नुपर्ने कत्र्तव्य हो भने करको सही उपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो । कुनै सेवा प्रदान गरे वापत लिइने रकम सेवा शुल्क हो । सेवा शुल्क कर कानून जस्तो स्वतन्त्र कानून बनाएर लागू गर्ने विषय होइन । करदाताको पहिचान, कर निर्धारणको तरिका, समय, करको बारेमा चित्त नबुझे पूनरावेदन दिने व्यवस्था, कर असुलीको तरिका, जरिमाना र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा धेरै पेशा व्यवसायीले लामो समय कर नतिरेरै चलेका छन् । घरजग्गाका कारोवारी करको दायरामा आउने कुरा छोडौँ, कारोवार कहीँ देखाउने गरेकै थिएनन् । आम्दानी देखिने काम केही छैन तर धन सम्पत्ति प्रशस्तै जोडेका छन् । सरकारको कुनै निकायले कारोवारमा प्रश्न गर्न सक्दैन मात्र होइन, सरकारका अंगकै पदाधिकारी मिलेर जग्गा कारोवारमा लगानी वा साझेदारी गरेका देखिन्छन् । साधारणतया नागरिकले जुन आर्थिक गतिविधिमा कर तिर्छ त्यसले त्यो क्षेत्रको विकासमा स्वामित्व खोज्नु स्वभाविक हुन्छ । जसले कुनै गतिविधिमा कर तिरेको छैन त्यसले अनावश्यक दुष्प्रचार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कुनै बेला रानी ऐश्वर्य (पम्फादेवी) को नाममा स्विजरल्याण्ड वैंकमा पैसा थुपारेको हल्ला थियो । आज पनि नेपालका केही सीमित व्यक्तिले सम्पत्ती लुकाउन विदेशी वैंकमा पैसा राखेका छन् भन्ने समाचार छुटेको छैन । विदेशी भूमी र विदेशी वैंकमा थुपारेको रकम फर्काए मात्र देशमा विकासको लहर सिर्जना हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । संसारका विकसित भनिने र मानव विकास सूचकांकमा अगाडि रहेका मुलुकहरुमा जसले बढी कमाउँछ उसले बढी कर तिर्छ । जसको कमाई थोरै छ उसले न्यून मात्रामा कर तिर्छ । वार्षिक कमाई स्वघोषणा गरेर कर तिर्ने, कारोवार सबै इ–वैंकिङ गर्दा वैज्ञानिक विधिबाटै कर तिर्ने विधिले ति मूलुकमा कर छलीको समस्या कम हुन पुगेको हो । यद्यपी दैनिक र घण्टा ज्यालादरीमा लुकेर काम गर्नेले पनि डराइडराई जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन् । कर तिरेवापत सरकारले के गर्छ ? यो प्रश्न हरेक नागरिकको मनमा छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेको छ । मासिक शुल्क, पुस्तक, स्टेशनरी, खाजा आदिको प्रबन्ध त्यो करबाटै भएको हो । यद्यपी विद्यालयका सबै सेवा र शुल्क निशुल्क भइसकेका छैनन्, त्यसतर्फ सरकार उन्मुख छ । बाख्रा वा भैंसीको निकासीमा रुरु गाउँपालिकाले लगाएको कर, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पटके सवारी कर, मुसिकोट नगरपालिकाले लिएको सवारी साधन कर आलोचना बढाउने करहरु हुन् । रामपुर नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिकाले पूर्वाधार सेवा शुल्कका नाममा लिएको पटके सवारी कर, तानसेन नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको गातो फालेर उठाएको सम्पत्ति कर, बगनास गाउँपालिकाले अंग्रेजी भाषाको सिफारिशमा लिएको शुल्क पनि बढी भएका हुन् कि भन्ने छ । जनताका यस्ता जिज्ञासा समयमा पूरा गर्न नसक्दा जनआक्रोस थपिन पुगेका हुन् । कर र शुल्कका बारेमा सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षित गर्न नसक्नु पनि स्थानीय सरकारका कमजोरी हुन् । कतिपय स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानून र सरकारले नागरिकसँग असुल गरिरहेको कर र शुल्कका दर हेर्दा पूरानोको निरन्तरता हुन् वा नयाँका व्यवस्था छुट्टयाउन मुश्किल परिरहेको छ । स्थानीय तहमा करको दुष्प्रचार भइरहेको छ भनेर जनप्रतिनिधिहरु आत्तिएको देखिन्छ भने आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कर बढी भयो भनेर जनताले विरोध गरिरहेको पाइन्छ । यति जननिर्वाचित पदाधिकारीलाई संकलित करको परिमाणभन्दा नागरिकबाट भएको आलोचना कैयौं गुणा महँगो सावित हुँदैछ । सरकार र नागरिक बीच विश्वासको संकट छ । जनताले तिरेको करको एक पैसा पनि दुरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गराउन सके कर तिर्न कोही हिच्किचाउँदैनन् । जनताको सेवा गर्छु भनेर भोट मागेको मान्छेले महँगा गाडी, मोवाइल, भत्तामा लागे कि भन्ने चिन्ता भने जनतामा स्वभाविक रुपमा देखिन्छ । दैनिक जीवन निर्वाह भत्ता र आवश्यक साधन मात्र प्रयोग गरेका हुन् भन्ने सन्देश पुगेका दिन सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । कर तिर्न जनता उत्साहित हुन्छन् । करको सदुपयोग भए नभएको जानकारी लिन्छन् । दुरुपयोग भए खबरदारी गर्छन् । संविधान कानुन विपरित लिएको भए संशोधनका लागि अपिल गर्छन् । कर विना देश समृद्ध हुन सक्दैन, जनता पनि खुशी हुन सक्दैनन् ।

रसिया विश्वकपपछि कप्तान लियोनल मेस्सी राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएको खेलमा अर्जेन्टिना भेनेजुएलासँग पराजित भएको छ।

२०१८ को जुनमा फ्रान्ससँग विश्वकपको अन्तिम १६ मा पराजित हुदैँ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि मेस्सी त्यसपछि राष्ट्रिय टोलीमा देखिएका थिएनन्। शुक्रबार मेस्सी ६ खेलपछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्कदा अर्जेन्टिना भने भेनेजुएलासँग ३–१ गोलअन्तरले स्तब्ध बन्यो।

म्याड्रिडमा भएको दुबै दक्षिण अमेरिकी देशहरुबीचको खेलमा न्यू क्सासलका स्ट्राइकर समेत रहेका सालोमोन रोन्डोनले खेलको छैटौं मिनेटमा भेनेजुएलालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए।

पहिलो हाफको अन्त्यतिर जोन मुरिलोले भनेजुएलाको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। ५९औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका लौटारो मार्टिनेजले एक गोल फर्काएपनि ७५औं मिनेटमा जोसेफ मार्टिनेजले पेनाल्टीमा गोल गर्दै भेनेजुएलालाई ३–१ को जित दिलाए।

साविक विजेता पोर्चुगलले युरोकपको छनौट खेलमा युक्रेनसँग बराबरी खेलेको छ।

करिब ९ महिनाको आरामपछि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगिज राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका थिए। यद्यपी उनले कुनै गोल गर्न सकेनन्।

पोर्चुगल र युक्रेनबीच शुक्रबार राति भएको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको हो।

खेल अवधिभर पोर्चुगलले युक्रेनमाथि आफ्नो दबदबा कायम राखेको थियो। पोर्चुगलले १८ वटा कर्णरको मौका पाएको थियो।

पोर्चुगलले १८ पटक नै गोलका लागि प्रयास गरेको थियो। जम्मा ६ बल पोस्टको दिशामा गयो। कुनै बलले पोस्टको जाली चुम्न सकेन।

बराबरीसँगै दुवैले एक–एक अंक बाँडेका छन्। युरोकप छनौट खेलको समुह बीमा रहेको पोर्चुगल १ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ।

लक्जेमबर्ग ३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने १ अंक भएको युक्रेन तेस्रो स्थानमा छ। अंकविहिन सर्विया र लिथुनिया क्रमश चौथौं र पाचौं स्थानमा छन्।