सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा
spot_img
Home Blog Page 8

छिसखाेला पुलकाे डिजाइन गलल हुँदा खेतमा खाेलाे साेझियाे


माडीफाँट । बगनासकाली गाउँपालिका १ छिसखोला माडीफाँटमा बनेको पक्की पुलका कारण खेतीयोग्य जमिन पुरिएको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।

छिसखोलामा बनेको ह्युमपाइपसहितको पक्की पुलले बगर छेकेपछि खोलो खेतबाट बगेको छ । दमकडा र पोखराथोक सडक खण्डअन्तर्गत छिसखोलामा बाह्रै महिना सवारी साधन आवतजात गर्न र पैदलयात्रीहरु तर्न सजिलो होस् भनेर बनाइएको हो ।

अन्नको भण्डारका रुपमा परिचित माडीफाँटको सयौं रोपनी खेतमा बाढी पसेर रोपेको धानमा क्षति पु¥याएपछि किसानहरु आक्रोसित भएका हुन् । पुलको डिजाइन इष्टमेट गलत भएका कारण खोला खेतबाट हिंडेको छ । कृषक चिन्तामणि पंगेनीले डिजाइन फेल भएको पुल नभत्काउँदासम्म खेती स्याहार्न नपाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षात्मा बाढी आउने छिस खोलामा लाखौं रुपैया खर्च गरेको बनाइएको यो संरचना पूर्ण रुपमा गलत छ । खोला आफ्नै ठाउँबाट बग्नका लागि यो पुल भत्काउनुपर्छ ।’

बगनासकाली गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समपुरक योजनाबाट करिव ५० लाखको लागतमा यो पुल निर्माण भएको हो । विगतमा तिनामा निर्मित ह्युमपाइपवाला पुलले यस्तै दुःख दिएर भत्काएर अर्को ठूलो पुल निर्माण गरिएको छ । तानसेन ९ दमकडाका शिवप्रसाद भुसालले प्राविधिकले पुल, कल्भर्ट र ह्युमपाइप पुल तीन वटा देखाएकोमा आफूहरुले ह्युमपाइप नराख्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । माडीमा बगर हिंड्ने खोलामा यस्तो ह्युमपाइप राखेर यो दुर्दशा भएको उहाँको भनाई छ ।

तानसेन ९ बेलगैराकी भवानी गौतमले खोलाको नक्सा सानो भएकाले आफ्नो लालपूर्जाभित्रको जग्गामा पुल बनाउन दिए वापत गाउँपालिकाले खोलो सोझ्याइदिएको बताउनुभयो । खोलाले ल्याएको बगरले ह्युमपाइप थुनिएर पुल कचवे बन्ने गौतमको भनाई छ । डिजाइन फेल हुँदा माडीफाँटको खौरुहवाका धेरै खेत डुवानमा परेका छन् । किसानको खेती नै पुरिएको छ ।

छिसखोला पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मथुरा ढकालले यसपालीको वर्षा, खोलामा डोजर लगाएर गिट्टी वालुवा झिक्ने र लेकतिर मोटरबाटो खन्ने काम एकैपटक भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो । डिजाइन बनाउदा अलिकता प्राविधिक रुपले कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उहाँले सुधार गर्न नसकिने होइन भन्नुभयो । बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले पुलको माथि दुबैतर्फ जाली लगाउने र बीचको ४÷५ वटा ह्युमपाइप झिकेर कल्भर्ट बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण

बुटवल । लुम्बिनीका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएकाे छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई हटाएर शेरचनलाई नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज (शुक्रबार) पदभार ग्रहण गर्नुभएकाे हाे । नयाँ प्रदेश प्रमुखले पदभार ग्रहण गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्ने र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा छन् ।

शेरचन लुम्बिनीका तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ । २०७४ साल माघ ७ गते लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुखको रूपमा उमाकान्त झालाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि झालाई पदमुक्त गरी धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गर्‍यो । झापछि शेरचन नियुक्त हुनुभएकाे हाे ।

पदबहाल गर्दै प्रदेशप्रमुख शेरचनले संविधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर कोही पनि नरहेको बताउँदै आफूले पनि त्यहिँभित्र बसेर काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएकाे छ । कसैले पनि संविधान नाघेर हिँड्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताउँदै शेरचनले शान्ति र संवैधानिक तरिकाले प्रदेश चलाउने बताउनुभयाे । गण्डकीबाट आफूलाई हटाइएको स्मरण गर्दै शेरचनले यतिबेला पुनः आवश्यकताले आफूलाई लुम्बिनीमा पठाइएको प्रष्टीकरण दिनुभयाे । 

रम्भा गाउँपालिकाद्वारा विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम

पाल्पा । रम्भा गाउँपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पाठशाला क्लोज युजर ग्रुप ‘सीयूजी’ सिम निःशुल्क वितरण गरेको छ ।

गाउँपालिकाले शिक्षा शाखाको समन्वयमा सात मावि र एक आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकलाई यस्तो सिम वितरण गरिएकाे हाे । गाउँपालिकामा रहेकाे बाँकी एउटा माविलाई केही दिनभित्र वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयाे । हुँगीको जनकल्याण र श्रीकृष्ण गण्डकी मावि, फोक्सिङकोटको सानाहुँगी मावि, पीपलडाँडाको अमृत पब्लिक मावि, कृष्ण मावि झेस्काङ र रविकिरण माविलाई सिम वितरण गरिएको छ । यसैगरी, ताँहुको रम्भा मावि र प्राकृतिक आधारभूत विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि सिम वितरण गरिएको छ ।

अहिलेसम्म १ हजार ७ सय ६५ शिक्षक र विद्यार्थीलाई सिम वितरण गरिसकेको छ । हुमिनको जनहित भगवती माविको कागजपत्र पूरा नभएकाले पूरा हुनासाथ केही दिनमै सिम वितरण गरिनेछ । शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोगकर्ता समूहभित्र फोन गर्दा पैसा लाग्दैन । ‘अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि डाटासहितको सिम वितरण गरिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयाे, ‘यसबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सहज भएको शिक्षकबाट प्रतिक्रिया पाएका छौं ।’

नेपाल टेलिकमका अनुसार प्रतिसिम एक महिनाका लागि १ सय २९ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यसमा आठ जीबी डाटा निःशुल्क हुन्छ । युजर समूहभित्र फोन गर्दा पैसा लाग्दैन । बाहिर नम्बरमा भने कल गर्न नमिल्ने नेपाल टेलिकमका अधिकृत नारायण घिमिरेले बताउनुभयाे। ‘सुरुमा एकमुष्ट १ सय २९ रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्छ र रिचार्ज गर्दा पनि एकमुष्ट नै तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक, विद्यार्थीको विवरण रनागरिकता पेस गरेर मात्र सिम लिन पाउने सुविधा छ । ’गाउँपालिकाले संघ सरकारको ससर्त अनुदानबाट मावि र आधारभूत विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम दिएको शिक्षा शाखा प्रमुख मीनादेवी आचार्यले जानकारी दिनुभयाे ।

शहीद बहुमुखी क्याम्पसमा एमबिएस पढाइ हुने

 

 

पाल्पा। शहीद बहुमुखी क्याम्पसमा अब स्नातकाेत्तर तहकाे व्यवस्थापन संकायमा एमबिएस पढाइ हुने भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)कार्यकारी परिषद्को गत असार २८ को बैठकले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेपछि यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त देशैभरका २३ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ देखि व्यवस्थापन सङ्कायमा एमबिएस सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा रामपुरको शहीद बहुमुखी क्याम्पसले पनि स्वीकृति पाएको क्याम्पस प्रमुख मुरारीप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । 

“एमबिएस तहको अनुमति पाएसँगै यसैवर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ, भौतिक व्यवस्थापन सबै बन्दोबस्त गरेका छौँ, अब केही दिनमै विद्यार्थी भर्नाको विज्ञापन आह्वान गरेर कक्षा चलाउने कार्यमा क्याम्पस प्रशासन लागेको छ”, क्याम्पस प्रमुख काफ्लेले भने । व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन हुने भएपछि पाल्पाको पूर्वी भेगसहित स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुरलगायतका जिल्लाका विद्यार्थीलाई सजिलो हुने भएको छ । 
       
स्नातक तहसम्म व्यवस्थापन सङ्कायमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई एमबिएस तहको शिक्षा आर्जन गर्न बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था थियो । कतिपयले परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण गाउँमा पढाइ नभएपछि बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने समस्या पनि थियो । विशेषगरी जागिरमा आबद्ध, घरायसी कामले बाहिर जान नपाउने तथा बाहिर बजारमा गएर पढ्नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई गाउँमै एमबिएस तहको शिक्षा आर्जन हुने भएपछि ठूलो राहत मिल्ने रामपुरका दीपेन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् गण्डकबेँशीका नागरिकलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न यहाँका स्थानीयवासीको जोडबलमा चन्दा उठाएर क्याम्पस सञ्चालन गरिएको थियो । साविक रामपुर गाउँ विकास समितिको मातहतमा रहेको ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा क्याम्पस सञ्चालन गरिएको हो । 

मानविकी सङ्कायको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मात्र पठनपाठनबाट शुरु भएको यस क्याम्पसमा हाल स्नातकोत्तर तहसम्म पठनपाठन भइरहेको छ । एमएड तहमा नेपाली र शिक्षा योजना तथा व्यवस्थापन (एपिएम) विषय सञ्चालन भइरहेकामा अबदेखि एमबिएस तहसम्मको पठनपाठन हुनु गण्डकीबेँशीको शैक्षिक विकासमा ठूलो योगदान भएको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा संस्थापक देवराज ढकाल बताउँछन् ।

विसं २०४८ मा स्थापना भई त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी मानविकी सङ्कायको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मात्र पठनपाठन भएको यस क्याम्पसमा कक्षा ११/१२ देखि स्नातकसम्म शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी सङ्कायमा पठनपाठन हुँदै आएको छ भने शिक्षा सङ्कायमा २०६७ देखि स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ हुँदै आएको छ ।

विसं २०५४ मा स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नेपाली विषयका कक्षा शुरु गरियो भने २०५५ सालमा तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहको पठनपाठन शुरु गरियो । विसं २०६० मा स्नातक तहमा शिक्षा सङ्काय विषय, २०६६ मा व्यवस्थापन र २०६७ मा स्नातकोत्तर तह शुरु गरियो ।

हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट कक्षा ११ र १२ मा व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा विषय समूह, त्रिभुवन विश्वविद्यालयतर्फ स्नातक तहमा व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र सङ्काय, स्नातकोत्तर तहमा शिक्षाशास्त्र सङ्कायतर्फको नेपाली शिक्षा र शिक्षा योजना तथा व्यवस्थापन विषय सञ्चालन भइरहेको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत रु ६० लाख बजेट सहयोगमा चारकोठे भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी सरकारबाट प्राप्त रु ४० लाख सहयोगमा दुईतले चारकोठे भवन निर्माण गरिएको छ । यस भवनको करिब १०० मानिस अट्ने क्षमता छ । 

पूर्वी पाल्पामा क्याम्पस नहुँदा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि गण्डकीबेँशीका नागरिकलाई पाल्पा सदरमुकाम तानसेन, बुटवल, पोखरा, नारायणगढ, काठमाडौँसम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका परिवारले मात्रै अन्यत्र गएर पढ्ने गरे पनि धेरैजसोले बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले पनि रामपुरमा क्याम्पस सञ्चालनका लागि त्यतिबेला समुदाय नै लागि परेको थियो ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका रामपुरका शहीद सूर्यप्रसाद घिमिरेको नामबाट क्याम्पस सञ्चालन गरिएको हो । यस क्याम्पसमा हाल कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म करिब ९०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शहीद बहुमुखी क्याम्पसलाई स्कुलको पढाइ सकेका अधिकांश छोरी बुहारी तथा आमा यसै क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने भएका कारण ʿबुहारी–आमाʾ क्याम्पसका रूपमा पनि यसलाई चिन्ने गरिएको छ । यहाँ भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये ८१ प्रतिशत छात्रा छन् । 

विशेषतः गाउँघरको पुरानो सोचाइ र संस्कारले गर्दा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि तत्कालीन समयमा छोरी तथा बुहारीलाई उच्च शिक्षाका लागि अन्यत्र नपठाउने चलन थियो । कमैले मात्र छोरी बुहारीलाई बाहिरै पठाएर भए पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्थे । आर्थिक समस्याका कारण पनि बाहिर बसेर पढ्न सबैले सक्दैनथे ।

यही कारण पनि क्पाम्पस सञ्चालनका साथै स्नातक र स्नातकोत्तरसम्मको पठनपाठनका लागि यहाँको समुदाय नै लागिपरेको हो । गुणस्तरीय शिक्षा, धेरै विषयको पठनपाठन हुनु, राम्रो भौतिक सुविधा, क्याम्पसमा हुने मित्रवत व्यवहार, बिहान पढेर दिउँसो रोजगार या घरको काम गर्न पाइने कारण पनि अहिले यो क्याम्पस धेरैको रोजाइमा छ । यस्ता धेरै कारणले यस क्याम्पसले एक दशक यता शैक्षिक तथा भौतिक विकासमा फड्को मार्न सफल भएको छ ।

स्राेतः रासस

कालीगण्डकी डाइभर्सन अगाडि नबढाउन सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै कम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन नगरी कुनै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशमा भनिएकाे छ ।

सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘श्री कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्चकाे फैसला

काठमाडाैं सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमा फैसला गरेको छ।

अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्विप नलाग्ने फैसला पनि सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन्।

जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएकाे थियाे । 

 

तानसेनकाे आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे बजेट १ अर्व २८ कराेड

तानसेन । पाल्पाकाे जिल्ला सदरमुकामस्थित तानसेन नगरपालिकाको नवौँ नगरसभा आरम्भ भएको छ ।

असार १० गते सुरू भएकाे नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश भएको छ । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले कोरोना महामारी नियन्त्रण र नगरको विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभयाे । सुव्यवस्थित पूर्वाधार, पहिचानमुलक उत्पादन र हरित वातावरणयुक्त पर्यटकीय समावेशी सांस्कृतिक नगरको नारा सहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएकाे नगरपालिका प्रमुख शाहीले बताउनुभयो ।

 

तानसेन नगरपालिकाकाले काेभिड १९ काे राेकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि स्थायी आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने, अक्सिजन व्यवस्थापन, पूर्वाधारयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, सम्पूर्ण नगरबासीकाे खाेपकाे सुनिश्चितता गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएकाे छ । विगतदेखि दलित, सरसफाइकर्मीकाे निशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिदिएकाे नगरपालिकाले आगामी वर्ष  अति गरिब र पालिकाभित्रका कर्मचारीको स्वास्थ्य विमा गरिदिने योजना पनि ल्याएकाे छ । विद्यालयहरुलाई कार्यसम्पादनको आधारमा अनुदान दिने, छोरी शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दरबन्दी नभएका विद्यालयमा शिक्षक अनुदान दिने नगरसभामा प्रस्तुत नीति बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

तानसेन नगरलाई मासु, अण्डा, दुध र तरकारीमा आत्मनिर्भर, एक वडा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था, दुधको प्रशोधन, बजारिकरण र बिउबीजनलाई सहयोगलाई निरन्तरता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ । युवालाई स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउन नगरपालिकाकाे जमानीमा ५० लाखसम्म विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने, सहकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा कृषि तथा उद्यमशिता विकासमा लगानी बढाउने योजना नगरपालिकाको रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा खेतीयोग्य जमिनमा घरघडेरी निर्माण कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यस्ताे जग्गामा घरघडेरी बनाए राजश्वकाे दर उच्च बनाउने, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, भूमिक वैंक स्थापना गर्ने, कुन्सरेमा उद्याेगग्राम निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेशन छन् । श्रीनगरमा बिग बुद्ध पार्ककाे विस्तृत परियाेजना प्रतिवेदन वमाेजिम निर्माण अघि  बढाउने, प्रभास ताल व्यवस्थापन, अर्गली दरबारकाे जग्गा व्यवस्थापन, हृषिकेश मन्दिर क्षेत्रकाे जग्गा अधिग्रहण गर्ने, टक्सार खुला संग्राहलय सञ्चालनमा ध्यान दिने, माण्डव्य सराेवर, काेकलदेवी, रतनपाँडे समाधिस्थलकाे विकासमा विभिन्न निकायसँग साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । विपी साहित्य प्रतिष्ठान निर्माण, पुष्पलाल राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारकाे कोषकाे रकम बृद्धि, कविवर माधवप्रसाद देवकोटाको शालिक निर्माणलगायतका कार्यक्रम पेश भएका छन्। 

नगरपालिकाले एक वडा एक किलोमिटर पक्की सडक निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिने, तानसेनको वनदेवीमा बसपार्क निर्माणलाई तत्काल अगाडि बढाउने, सिद्धार्थ आर्थिक कोरिडोरमार्फत बहुपक्षीय साझेदारहरुसँग सहकार्य गरिने छ ।  नगरको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न हाइवे रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर फोहोरमैला व्यवस्थापन र रानीमहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रममार्फत् अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले पाल्पाका संचार क्षेत्रलाई कार्यसम्पादनका आधारमा सहयोग दिने, हाम्रो तानसेन बुलेटिन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने, सूचनाको हक सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने, जनताका समस्या र गुनासो हल गर्न जनतासँग मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सभामा पेश भएको कार्यक्रममा उल्लेख छ । दमकडामा निर्माणाधिन ज्येष्ठ नागरिक मैत्री न्यानाे शीतल घर सञ्चालनमा ल्याउने नगरपालिका प्रमुख शाहीले पेश गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

आगामी वर्षको बजेट १ अर्व २८ कराेड

तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठकले नगरसभामा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २८ करोड ७० लाख बराबरको बजेट प्रस्ताव गर्नुभयाे । विनियाेजन विधेयक २०७८ प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख पाठकले १ अर्व २८ कराेड ७० लाख २३ हजार ९ सय ७४ रूपैँयाकाे बजेट पेश गर्नुभयाे ।  चालुतर्फ ५८ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ४२ प्रतिशत खर्चकाे प्रस्ताव गरिएकाे नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठकले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावित बजेटमा १४ कराेड ७३ लाख घाटा बजेट छ । आन्तरिक स्राेतकाे अनुमान ६ कराेड गरिएकाे छ । 

नगरसभामा आर्थिक विधेयक, कर्मचारी सेवा विधेयक पनि पेश भएका छन् । नगरसभा सदस्य विष्णु कार्कीले तानसेन खानेपानी उपभाेक्ता समिति विघटन गरी नगरपालिका मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयाे । सभाले उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठककाे संयाेजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकाे छ । कार्यदलकाे प्रतिवेशन आगामी नगरसभामा पेश गरिनेछ ।

रैनादेवीछहरा गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश

छहरा । पाल्पाको रैनादेवीछहरा गाउँपालिकाले आफ्नो नवौं गाउँसभा मार्फत नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ ।

गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चेतकुमारी थापाले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि नीति कार्यक्रम पेश गर्नुभएको हो । गाउँपालिकाले कोभिड नियन्त्रण, कृषि, पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यटनमा प्राथमिकता दिइएकाे उपाध्यक्ष थापाले बताउनुभयाे । उहाँले गाउँमा कोरोनाको नियन्त्रणसँगै आर्थिक विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पशुपालनको माध्यमबाट रैनादेवी छहराको वृहत्तर विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको गाउँसभामा विनियोजन विधेक समेत पेश गरिनेछ । पालिको आगामि वर्षमा विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड नियन्त्रण र पशुपालन, कृषि पेशालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले सोही अनुसार गाउँसभामा बजेट समेत पेश हुनेछ ।

गाउँसभामा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सांसद, पूर्व सांसद, विषयगत समितिका सदस्यहरु, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला पत्रकार लगायतको सहभागिता रहको थियाे । गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित बजेट ल्याउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयाे ।

रामपुरकाे नवाैं नगरसभामा ७४ कराेडकाे बजेट प्रस्तुत

रामपुर । रामपुर नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को ७४ करोड ६४ लाख ६१ हजार बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत भएकाे छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमण बहादुर थापाले आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । कोभिडमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीलाई मापदण्ड गराएर प्रोत्साहन भत्ता दिने, कोभिड खोप किन्ने, स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स सेवा दिने लगायतका कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । यसबर्ष “हाम्रो रामपुर राम्रो रामपुर, हाम्रो वडा राम्रो वडा, हाम्रो टोलको विकास जनताको अपेक्षित निकास” भन्ने नारा सहित योजना अगाडि सारिएकाे छ । नगरपालिकाले एक वडा एक रंगराेगन अबलम्बन गर्ने, खरको छानोमुक्त नगर बनाउने नीति कार्यक्रममा समेटेको छ ।

एक वडा एक उत्पादन, वडाका गौरवका योजना, खरको छानो रहित घर, पशु सुत्केरी बिमा लगायतका प्रायः पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिराम नागिलाले नगरको समग्र दिगो योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नगरको आवधिक, पन्चबर्षिय योजना निर्माण गरि सोही अनुसार प्राथमिकतामा काम गर्नुपर्ने उहाको भनाई थियो । समयको विकास संगै जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरि अघि बढेर राम्रो नगर बनाउनमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभामा रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागी ७४ करोड ६४ लाख ६१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कुल बजेटको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत पूँजीगत र ६४ दशमलव ११ प्रतिशत चालु बजेट छ । उपप्रमुख घिमिरेले शिक्षामा २५ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्यमा ५ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ,पूर्वाधार विकास तर्फ सडकमा ४ करोड ९ लाख ५५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाईमा २ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सुचना प्रबिधीमा २ करोड ५ लाख ५७ हजार रुपया, भवन तथा शहरी विकास तर्फ १ करोड ३३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, अर्थिक विकास तर्फ कृषि तथा पशु सेवामा १ करोड ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ , विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरणमा १ करोड, लैंगिक समानता सामाजिक समावेशीकरणमा ५७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सभामा राजश्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संयोजक विष्णुदेवी घिमिरे आचार्य, पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संयोजक हिमाल मल्ल, आर्थिक विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक हुमनाथ न्यौपाने, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासन विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक मित्रलाल कंडेल, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सदस्य विष्णु प्रसाद वस्याल, सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन समिति सदस्य मिन बहादुर सिंजाली र वन विद्येयक २०७८ विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक तारा बहादुर थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाको अध्यक्षतामा नगरसभा चलेकाे थियाे ।

पाल्पामा निषेधाज्ञा दुई हप्ता थपियाे, खाध्यान्न, वित्तीय संस्था र पुस्तक पसल विहानमा खुल्ने

तानसेन । पाल्पा जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा थप दुई हप्ता बढाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पामा बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिकाे निणर्य अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेयले निषेधाज्ञा दुई हप्ता थप गर्नुभएको हो । पाल्पामा गत बैशाख १७ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा  चौथो पटक थप गरिएको छ । आज राती १२ बजेसम्मको लागि रहेकाे निषेधाज्ञा १२ दिन थप गरी असार १२ गतेसम्म कायम भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले निषेधाज्ञा थप गर्ने निणर्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो ।

निषेधाज्ञा असार १२ गते राती १२ बजेसम्म कायम रहनेछ । चाैथाे पटक थप गरिएकाे निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने निणर्य भएको छ । अत्यावश्यक सामग्रीको विक्री, तरकारी, खाध्यान्न लगायतका पसलहरु १० बजेसम्म खुल्नेमा ११ बजेसम्म खाेल्न पाइने भएकाे छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि ११ बजेसम्म खाेल्न पाइनेछ । यसअघि बन्द रहेका पुस्तक पसलहरु समेत विहान ११ बजेसम्म खुल्ने भएका छन् । शैक्षिक सत्र सुरुवात भएकाले पाठ्यपुस्तक विक्रीमा सहजिकरणका लागि पुस्तक पसल समेत खोल्ने निणर्य भएको हो । अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय र सवारीसाधनहरु संचालन हुनेछन् ।

सार्वजनिक यातायात र अन्य पसलहरु भने बन्द नै रहने भएको छ । पाल्पामा अहिले कोरोना जाँच भएका ७५६ जना विरामीहरु विभिन्न आइसोलेशन केन्द्रमा उपचाररत रहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश हेर्नुहाेस् ।